.jpg)
प्रवीण चौरे ओझर प्रतिनिधी
महावितरणकडून मुळातच सातत्याने होत असलेली वीज दरवाढ ही ग्राहकांना त्रासदायक ठरणारी असून,मागील आर्थिक वर्षात सुरक्षा ठेवीची तरतूद कमी पडली,तर संबंधित ग्राहकाला एप्रिलच्या बिलात ही सुरक्षा ठेव रक्कम देण्याचे नियोजन महावितरणकडून करण्यात येते.यानुसार महावितरणने ओझर उपविभागातील अनेक ग्राहकांना सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र देयक वीज बिलासोबत पाठविले असून,ऐन उन्हाळ्यात वाढलेल्या बिलासोबत सुरक्षा ठेवीचे देयक आल्याने ग्राहकांना जणू घामच फुटला आहे. मात्रआर्थिक तरतुदीचे नियोजन नसल्याने सदरची रक्कम भरण्याकडे अनेक ग्राहकांनी पाठच फिरवल्याचे दिसून येत आहे.नवीन नियमानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्कम महिन्याच्या वीज बिलाच्या दुप्पट भरणे बंधनकारक असून, आर्थिक वर्षात वापरण्यात येणाऱ्या देयकाची सरासरी रक्कम काढून ही सुरक्षा ठेव रक्कम काढण्यात येत असल्याने ज्या ग्राहकांचे सुरक्षा ठेव बिल अधिक आहे,त्यांना सुरक्षा ठेवीचा अधिक मोठा झटका बसला आहे.
एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात होत असलेली वाढ तसेच बाजारातील स्थिती यामुळे सर्वसामान्य माणूस अक्षरशः भरडला जात असताना सर्वसामान्यांना त्रास देण्यास महावितरणही मागे नाही,अशी स्थिती या सुरक्षा ठेवीमुळे दिसून येत आहे. तुटीची भरपाई करण्यासाठी महावितरणने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविला असून,१ एप्रिलपासून मुळातच विजेचे दर वाढविण्याचे ठरले असताना त्यासोबत सुरक्षा ठेवीचेही देयक आल्याने ग्राहकांना घाम फुटला आहे.वितरणकडून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी ग्राहकांना हे पैसे देणे अडचणीचेच आहे.
ग्राहकांना सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल देण्यात आले असून,या सुरक्षा ठेवीवर रिझर्व्ह बँकेच्या सममूल्य दराप्रमाणे व्याजाची रक्कम एप्रिल,मे,१ जून या बिलांमध्ये समायोजित करण्यात येते. काही ठिकाणी यातही समस्या अधिक येत असून,ग्राहकांना मात्र वीज बिलाची चिंता असतानाच आता नव्याने सुरक्षा ठेवीचीही भर पडल्याने ग्राहक त्रस्त झाला आहे.ऐन उन्हाळ्यात सुरू असलेल्या या महावितरणच्या झटक्याने ग्राहक मात्र चांगलेच वैतागलेले आहेत.
#सुरक्षा ठेव भरायची तर कुणी?घरमालक अन भाडेकरू वाद...
अनेक ठिकाणी भाडेकरू वीज बिल भरतात अशा ठिकाणी वीज, पाणीपट्टी हे आकार भाडेकरूंकडे सोपवलेले असतात.आर्थिक वर्षात भाडेकरू वर्षभर राहिला असला,तर मालकाच्या म्हणण्यानुसार सुरक्षा ठेव भाडेकरूनेच भरावयाची आहे.तर सुरक्षा ठेव मालकाची जबाबदारी असल्याचे म्हणणे भाडेकरूंचे आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी सुरक्षा ठेव भरायची तरी कुणी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
.jpg)
