प्रतिनिधी :. गणेश ठाकरे लासलगाव
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या तीन वर्षांपासून सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढ तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शासनाने ज्या पद्धतीने अटी-शर्ती लादल्या आहेत, त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून कर्जवसुलीची योजना ठरत असल्याची टीका खासदार भास्करराव भगरे यांनी केली आहे.
2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना विविध अटी-शर्ती लादून कर्जमाफीचा आत्माच काढून घेतला होता. दुर्दैवाने यंदाही त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. सरकार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करत असले तरी 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याची अट घालण्यात आली आहे.
राज्यात 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 32 लाखांहून अधिक आहे. या लाखो शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्यात येणार असल्याने कर्जमाफीचा मूळ हेतूच निष्फळ ठरत आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना आधी अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरावी लागणार असून त्यानंतरच 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे पीककर्ज सरासरी एक लाख रुपयांच्या आसपास आहे. 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असलेले शेतकरी अत्यल्प म्हणजे दोन ते तीन टक्केच आहेत. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याचे एक लाख रुपये थकीत कर्ज असेल तर त्याला आधी स्वतःच्या खिशातून 50 हजार रुपये भरावे लागतील आणि त्यानंतरच उर्वरित 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट अन्यायकारक असून ही योजना कर्जमाफी नसून प्रत्यक्षात कर्जवसुली योजना असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
खासदार भगरे यांनी सांगितले की, कर्जमाफीसाठी सरकारची नियत स्वच्छ असणे आवश्यक असते. 2008 मध्ये केंद्र सरकारने तसेच 2019 मध्ये राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्या निर्णयांमागे शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता आणि प्रामाणिक हेतू होता. मात्र आजच्या सरकारच्या निर्णयातून तीच संवेदनशीलता दिसून येत नाही.
आज शेतकरी वाढते उत्पादन खर्च, खतांचे वाढलेले दर, बियाण्यांचा खर्च, इंधन दरवाढ, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव आणि नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडला आहे. अशा वेळी कर्जमाफीच्या नावाखाली नवीन अटी-शर्ती लादून शेतकऱ्यांना अधिक अडचणीत टाकण्याचे काम सरकार करीत आहे.
खासदार भास्करराव भगरे यांनी राज्य शासनाला आवाहन केले आहे की, शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन या कर्जमाफी योजनेतील सर्व जाचक अटी-शर्ती तात्काळ रद्द कराव्यात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली सर्वसमावेशक व सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल आणि सरकारला या अन्यायकारक अटी मागे घेण्यास भाग पाडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
