प्रतिनिधी : गणेश ठाकरे , नाशिक
महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय व जिल्हा परिषद वाहन चालक (वर्ग ३) कर्मचारी संघटनेने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २२ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात संघटनेने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
संपाची मुख्य कारणे आणि मागण्या:
संघटना गेल्या अनेक दिवसांपासून शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडत आहे, परंतु शासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
*प्रलंबित मागण्या:*
वेतन त्रुटी निश्चित करणे, नवीन वाहनचालक भरती करणे यासह इतर अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
*आयोगाचा अन्याय* :
चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाने वाहनचालकांना न्याय दिला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
*भरतीवर बंदी:*
३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून वाहनचालक पदावर शासनाने बंदी घातली आहे, ती उठवण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
*शासनाचे दुर्लक्ष:*
यापूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठका, नागपूर येथील उपोषणे आणि विविध आंदोलने करूनही शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
*निर्णायक पाऊल:*
या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कामकाजावर आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.२१ मार्च रोजी झालेल्या संघटनेच्या आभासी सभेत हा संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील,
