प्रतिनिधी :- गणेश ठाकरे, लासलगाव
कांदा बाजारभावातील सततची घसरण थांबविण्यासाठी शासन स्तरावर तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी लासलगांव बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर जगताप यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यासंदर्भात लासलगांव बाजार समितीच्या वतीने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्राताई पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्कर भगरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, लासलगांव बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांमध्ये सध्या खरीप व लेट खरीप कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असून दररोज साधारणतः ४० ते ५० हजार क्विंटल कांद्याची विक्री होत आहे. चालू वर्षी नाशिक, सोलापूर, अहिल्यानगर आदी जिल्ह्यांसह राज्यात कांद्याच्या लागवडीत मोठी वाढ झाली आहे. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये कांद्याची आवक सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढल्याने मागणी व पुरवठ्यातील असमतोल निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे कांद्याच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली असून सध्या लासलगांव बाजार समितीत कांदा किमान रु. ५००, कमाल रु. १,४८५ तर सर्वसाधारण रु. १,१०० प्रति क्विंटल दराने विक्री होत आहे. सध्या विक्रीस येणारा कांदा साठवणीस योग्य नसल्याने शेतकरी बांधवांना काढणीनंतर तात्काळ विक्री करावी लागत आहे. उत्पादन खर्चाचा विचार करता शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. ६०० ते ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यावर्षी अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. नाशिक, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यांसह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाल्याने देशांतर्गत मागणी कमी झाली असून कांदा बाजारभाव दिवसेंदिवस घसरत आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांदा लिलाव बंद पाडून आंदोलन व रस्ता रोको आंदोलन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा दरातील घसरण थांबविण्यासाठी भारताचा प्रमुख कांदा आयातदार देश असलेल्या बांग्लादेशशी केंद्र शासनाने बोलणी करून तेथील बँक हमीपत्र पूर्ववत सुरू करून कांदा निर्यातीसाठी सीमा खुली करावी, फिलीपिन्स, जॉर्डन, युरोपियन, अमेरिकन व ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठांमध्ये कांदा निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शन व निर्यात धोरण ठरवावे, केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत नाफेडमार्फत तात्काळ कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, श्रीलंकेत कांद्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, कांदा निर्यात करणाऱ्या खरेदीदारांना निर्यात कर परतावा योजना अनुदान वाढवून देण्यात यावे.
श्रीलंका व नेपाळमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या कांद्याच्या तुटवड्याचा लाभ घेत निर्यात वाढवावी, किसान रेल किंवा व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देऊन कांद्याची वाहतूक ४८ ते ६० तासांत पूर्ण करण्याची व्यवस्था करावी, शेतीमाल निर्यातीवरील चार्जेसमधून स्वतंत्र भावांतर फंड तयार करून बाजारभाव कमी असताना फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी अशा सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी लासलगांव बाजार समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
