प्रतिनिधी :- गणेश ठाकरे लासलगाव
येथील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाजार आवारात कांद्याच्या दरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे शेतकरी संतप्त झाले. आज (दि. २५ फेब्रुवारी) शेतकऱ्यांनी काही काळ व्यवहार ठप्प ठेवत आंदोलन केले.
दोन दिवसांपूर्वी १२०० ते १३०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जाणारा कांदा अचानक ३०० ते ७०० रुपयांवर आल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. व्यापाऱ्यांशी चर्चेनंतर पुन्हा लिलाव सुरू होताच दर काही प्रमाणात वाढल्याने व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गणेश निंबाळकर (प्रहार जनशक्ती पक्ष) यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याचे भाव घसरत असूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका केली. कांद्याचे दर वाढल्यावर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते, मात्र दर घसरल्यावर शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. बाजारातील हस्तक्षेप थांबवून भावांतर योजना लागू करावी, किमान २ हजार रुपये प्रति क्विंटल तुटीचे अनुदान व ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. परिस्थिती सुधारली नाही तर महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर कांदे ओतण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
बाजार समितीचे सभापती डी. के. जगताप यांनी सलग सुट्ट्या व काही राज्यांतील होळी सणामुळे मागणी घटल्याने दर कमी झाल्याचे सांगितले. दोन - तीन दिवसांपूर्वी १००० ते १३०० रुपये दर असलेला कांदा सध्या ७०० ते ८०० रुपयांवर आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आता व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी खरेदी दर वाढवले आहेत त्यामुळे लिलाव सुरळीत झाले आहेत असे सांगितले.
उपसभापती ललित दरेकर यांनी भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्याने निर्यातीसाठी २५ टक्के अनुदान व शेतकऱ्यांना किमान १००० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे निर्यात निर्बंध, देशांतर्गत पुरवठा वाढ व व्यापाऱ्यांची भूमिका यामुळे कांदा दरांमध्ये मोठी चढ - उतार होत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, दरातील अचानक घसरण संशयास्पद असून संगनमताने दर पाडले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंदोलन होताच दर वाढल्याने 'ही नैसर्गिक चढ - उतार की नियोजित खेळी?' असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
देशांतर्गत महागाई नियंत्रणासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध, निर्यात शुल्क व किमान निर्यात दर यांसारखे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा देशातच अडकून पुरवठा वाढतो व दर घसरतात. दर वाढल्यास सरकारकडून साठ्यातील कांदा बाजारात सोडला जातो. हे काम प्रामुख्याने नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून केले जाते. सध्या शेतकऱ्यांना ५०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची तक्रार आहे.
