विधानभवनावर हजारो प्राथमिक शिक्षकांचा आक्रोश

 


विद्यार्थ्यांना शिकू द्या,शिक्षकांना शिकवू द्या.....या घोषणेने नागपूर शहर दणानले प्राथमिक शिक्षक समितीचा आक्रोश मोर्चा

 स्वप्निल कोळी,खुलताबाद 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना दैनंदिन अध्यापनाच्या कामापासून दूर ठेवणाऱ्या नानाविध उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे- शिक्षकांना शिकवू द्या..! विद्यार्थ्यांना शिकू द्या..!! अशाप्रकारची कर्तव्य निर्वहनाची आर्त मागणी आम्ही शिक्षक सातत्याने शासनाकडे करीत आहोत.राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत सेवारत शिक्षकांच्या अनेक न्यायसंगत मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.या करीता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सोमवार ११डिसेंबरला हजारो शिक्षकांचा आक्रोश मोर्चा नागपूर विधान भवनावर काढला होता.विविध प्रलंबित मागण्यांच्या घोषणांनी नागपूर शहर दणानुन गेले होते.हा भव्य मोर्चा यशवंत स्टेडीअम येथुन विधान भवनावर धडकला येथे मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले मोर्चाला विविध आमदार,शिक्षक आमदार यांनी भेट दिली.शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने ना.दिपक केसरकर,शालेय शिक्षणमंञी यांना मागण्याचे निवेदन सादर केले.


      महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक  प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर,शिक्षक नेते उदय शिंदे,काळुजी बोरसे पाटिल,सुधाकर सावंत,सौ.वर्षा केनवडे,राजेन्द्र पाटिल,लिलाधर ठाकरे यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले,यावेळी राज्य कार्यकारीणी पदाधिकारी विजयकुमार पंडीत,महादेव पाटिल माळवदकर,राजन सावंत,आनंदा कांदळकर,विलास कंटेकुरे,सयाजी पाटिल,नंदकुमार होळकर,राजेन्द्र खेडकर,सुरेश पाटिल,किशोर पाटिल,सतिश सागळे,किशन बिरादार,नितीन नवले,राजेश सावरकर,पंडीत नागरगोजे,प्रफुल्ल पुंडकर,सैय्यद शफीक अली,

विभागीय,जिल्हा आणि तालुका पदाधिकारी,शिक्षक समितीचे सदस्य छत्रपती संभाजी नगरचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर,शाम राजपूत,सतीश कोळी,कडूबा साळवे,राजेंद्र वाघमारे, विलास साळुंके,विलास चव्हाण,प्रविण गायकवाड,गजानन वरकड,संदिप वैद्य, प्रदिप अभंग,दत्तात्रय थोरात,सतीश जाधव,सुनील धाडबले,नितीन सातपुते,संतोष भाबड,वरूण शेळके,उध्दव शेळके,शिवाजी गाढे,ज्ञानेश्वर वाघ,सुरेश पानसरे,मंगला मदने आदीसह शेकडो शिक्षक बंधू भगिनी सहभागी झाले होते. 

भविष्यात याही पेक्षा मोठे आंदोलन उभारण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.असे मराठवाडा प्रसिध्दी प्रमुख सतीश कोळी यांनी कळविले आहे.


                                प्रलंबित मागण्या

सततच्या Online माहिती व अन्य अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होत आहे.शिक्षकांना शिकवू द्या..! विद्यार्थ्यांना शिकू द्या...! राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.गावात निवासस्थान उपलब्ध करून देईपर्यंत मुख्यालयी निवासाची सक्ती नसावी. घरभाडे भत्ता बंद करू नये. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद/समायोजित करू नये.शाळा समूह योजना रद्द करावी. पानशेत (पुणे) धर्तीवर शाळा एकत्रितकरण धोरण बंद करावे. दत्तक शाळा योजना रद्द करावी.

प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या हजारो रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात. कंत्राटी शिक्षण स्वयं सेवक पद्धत बंद करावी.दररोजची ऑनलाईन कामे, वेगवेगळे Apps, सतत दिल्या जाणान्या Links तसेच गुणवत्ता संवर्धनाच्या नावाखाली उपक्रमांची भरमार बंद करावी. शालेय प्रशासनिक Online कामकाजासाठी आवश्यक उपकरणांसह Internet साठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यात यावी. किमान समुह साधन केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर असावे. शिक्षकांना ऑनलाईन कामाच्या जोखडातून मुक्त करावे.  BLO सह सर्वच अशैक्षणिक कामे बंद करावीत.नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत २७ ते ४७ वर्षे वयोगटातील निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाचे व साक्षर करण्याचे काम शिक्षकांना देण्यात येऊ नये.शाळांतील NGO चा हस्तक्षेप थांबवावा.प्राथमिक शाळांना सादिल अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे.

शालार्थ CMP (Cash Management Product) ने वेतन सुरू करताना सर्व अशासकीय कपातीची व आयकर

कार्यवाही पंचायत समिती कडेच असावी.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या मागासवर्गीय समाजातील दारिद्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलींच्या  उपस्थिती भत्त्यात वाढ करावी. 

अनेक शाळांमध्ये सुरक्षित इमारती नाहीत. विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी आसन पट्टया, डेस्क-बेंच नाहीत.

पदवीधर व अन्य शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर व्हाव्यात. त्रिस्तरीय ऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.सहाय्यक शिक्षकांतून विषय पदवीधर शिक्षक पदस्थापना करावी.  सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना समान पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.

प्राथमिक शाळांतील गणित-विज्ञान विषय पदवीधर शिक्षकांना BSc करण्याची संधी द्यावी. २३ जून २०२३ चे परिपत्रक रद्द करावे.जि.प. शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोग थकबाकी हप्त्यांचे प्रदान करावे.न.प. मनपा शिक्षकांच्या सहावा/सातवा वेतन आयोग थकबाकी अदा करावी. नपा, मनपा प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी १००% अनुदान शासनाने द्यावेत व स्वतंत्र वेतन पथक गठित करावे.CMP लागू करावी.सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन, उपदान, गटविमा, अंशराशीकरण तातडीने मिळावे.रजा वेतन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, प्रवास भत्ता करिता अनुदान उपलब्ध होत नाही.जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदलीचे अन्याय्य सुधारित धोरण (शालेय शिक्षण शासन निर्णय २१ जून २०२३) मागे घ्यावे. Online बदलीचे आंतरजिल्हा बदली धोरण कायम असावे. जिल्हांतर्गत बदल्यांमध्ये टक्केवारी प्रमाण असावे.

आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदलीची प्रक्रिया तातडीने राबवावी. आंतरजिल्हा बदलीसाठी सर्वांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी.१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी जाहिरात निघून प्रत्यक्ष १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी.

नगर पालिका, महानगर पालिका शिक्षकांना अद्यापही पेन्शन अथवा NPS लागू केलेली नाही. योग्य निर्णय व्हावा.MS-CIT उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ बंद करू नये. २००७ पासून किमान १२ वर्षे मुदतवाढ मिळावी.शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी या सर्व पदांसाठी BEd ची अट कायम असावी. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या परीक्षेसाठी उच्च शैक्षणिक अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांना संधी मिळावी. २८ डिसेंबर २०२२ ची अधिसूचना रद्द करावी. जिल्हा परिषद सहाय्यक प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदांसाठी शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे पात्र ठरविण्यात यावे.

 केंद्रप्रमुख भरतीसाठी पदोन्नती व मर्यादित विभागीय परीक्षेसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता असणाऱ्या सहाय्यक शिक्षकांना संधी मिळावी, वयोमयदिसह गुणांची अट वगळावी. राज्यात एकच सर्वसमावेशक धोरण असावे. २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या DCPS कपातीच्या रकमा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात वर्ग कराव्यात.उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही वेगवेगळी शालेय कामे शिक्षकांना असल्याने उन्हाळी सुट्टीतील वाहतूक भत्ता कपात करू नये. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शिक्षकांना सण अग्रिम मिळावा.नक्षलग्रस्त, आदिवासी बहुल, दुर्गम आणि पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी मिळावी. शिक्षण सेवक योजना बंद करून सहाय्यक शिक्षक म्हणूनच नियमित नियुक्ती करावी. शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त केलेल्यांना तीन काल्पनिक वेतनवाढी देऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतननिश्चिती करावी.पूर्वाश्रमीचे वस्तीशाळा शिक्षक व नियुक्तीनंतर प्रशिक्षित शिक्षकांना मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व सेवा विषयक लाभ मिळावेत.प्राथमिक शिक्षकांना संचित अर्जित रजा रोखिकरण लागू करावे.