प्रतिनिधी : गणेश ठाकरे लासलगाव
महसूल व वन विभागाच्या दि. २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी निफाड तालुक्यात विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि २२ एप्रिल बुधवार रोजी ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीस तहसिलदार विशाल नाईकवाडे, गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप, मुख्याधिकारी किरण देशमुख, श्रिया देवचक्के, धिरज भामरे तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र भाबड उपस्थित होते. बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती देत, अंमलबजावणीबाबत आवश्यक सूचना करण्यात आल्या.
शासनाच्या निकषांनुसार दिनांक ०१ जानेवारी २०११ पूर्वीची व सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार आहेत. ही जागा केवळ स्व-राहण्यासाठी वापरलेली असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ५०० चौ. फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जाणार असून, ५०० ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त भागावर बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण मात्र नियमित होणार नाही.
पात्र लाभार्थ्यांनी दिनांक ८ मे २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसेवकांकडे, तर नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. अर्जासोबत आवश्यक पुरावे आणि कुटुंबाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच अतिक्रमण असल्याचे शपथपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
नियमित केलेली जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून देण्यात येणार असून, ती पुढील पाच वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. गायरान, नदी-नाले, सार्वजनिक रस्ते, स्मशानभूमी, वन जमीन व धोकादायक क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे या योजनेत समाविष्ट नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
तरी पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, अन्यथा अनधिकृत अतिक्रमणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
