शंभुराज देसाईंना मुख्यमंत्री मिटींगसाठी वेळ देत नाहीत.
(पाटण पत्रकार परिषद)
पाटण दि. १६ (प्रतिनिधी - संजय कांबळे)
'ज्याला फोड त्यालाचं ठणका' या म्हणीप्रमाणे कोयना धरणग्रस्तांची स्थिती आहे. ना. शंभूराज देसाई यांच्या वर विश्वास आहे, यांनी प्रयत्न केले मात्र मुख्यमंत्री यांना मिटींगला वेळ मिळत नाही, जनमुदाय एकत्रित येतो तेव्हा एक तर तो गरिब असतो. आतून पेटलेले असतील तर ते निर्णय घेतात. मी सांगून लोक ऐकतील असं नाही. मी स्वतः धरणग्रस्त नाही. मी चळवळीत ला कार्यकर्ता आहे. प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू केले तर होणारे आंदोलन थांबेल, असे मत श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ भारत पाटणकर यांनी व्यक्त केले.
शासकीय विश्रामगृह, पाटण याठिकाणी आयोजित पत्रकार परिषदेत डाँ. भारत पाटणकर पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी संतोष गोठलं, महेश शेलार, सचिन कदम, शेलार, श्रीपती माने, पी डी लाड, जयवंत लाड, बाजीराव लाड, विजय शेलार, निवृत्ती सपकाळ, सिताराम पवार , विनायक शेलार यांची उपस्थिती होती.
वेदना संपत जातील. ना. देसाई यांनी काही केलं नाही असं आम्ही म्हणतं नाही. दोन बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्री यांची भेट झाली. मुद्दा हा नाही आमचा. बैठक पाहिजे म्हणून आमचा आग्रह नाही. जमिन वाटप सुरु करा आम्ही माघार घेतो. कायदे वेगवेगळे नको. घोडं अडलं आहे बैठकीसाठी तर मग घ्या बैठक आणि द्या निर्णय असे आवाहन करून ते पुढे म्हणाले की .
लोकांचे जळत आहे म्हणून ते पेटले आहेत. लोकांना कोणी लढा म्हणत आहे म्हणून ते लढत नाही. त्याचं काय दूखत आहे. ६२ वर्ष झाली त्यांचे पुनर्वसन झालं नाही. जमिन अजिबात दिलेली नाही ते पसंती साठी आलेले आहेत. एक ही गावठाण पाटण तालुक्यातील नाही जे स्वतः धरणग्रस्तांनी वसवले ले नाही. भूखंड स्वतः जमिन विकत घेऊन राहिले आहेत. स्वतः धरणग्रस्त लोकांनी विकत घेतले आहेत. घरांसाठी आणि शेतीसाठी जमिनी विकत घेतल्या आहेत. १९८९ ला आंदोलन झालं आणि ९० ला जी आर झाला. धरणग्रस्त लोकांना लाभक्षेत्रात जमिनी द्या असा निर्णय झाला.
वस्तुस्थिती खूप वर्षाची आहे. नवा लढा २०१८ ला सुरु झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या बैठकी एक ही निर्णय अद्याप अमलात आला नाही. पाच वर्ष झाले निर्णय होत नाही. जमिन पसंती झाली आहे असं सांगितले जाते परंतु सातारा जिल्ह्यातील जमिन पसंती या दोन बैठकां अगोदर चं झाल्या आहेत. आपण जे बोलतो त्याला वस्तुस्थिती चा आधार असावा लागतो. जमिन पसंती या बैठकी अगोदर झालेल्या आहेत. आता नवीन असं काही झालेलं नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या निर्णयावरती आदेश किंवा जी आर निघाले पाहिजे.
नियोजन आराखडा तयार करा असा आग्रह चार वर्ष झाली आम्ही करत आहे. तीन महिने झाले पसंती दिल्या आहेत. सातारा जिल्हा २५० च्या वरती पसंती झाल्या आहेत. सगळं ठरलं आहे फक्त बैठक झाल्यानंतर त्यावरती मंत्र्यांच्या सह्या होतील तेव्हा सगळं सुरळीतपणे सुरु होईल.
सामान्य मोलमजुरी करुन जीवन जगणाऱ्या लोकांना जमिनी पसंती साठी चार ते पाच हजार खर्च येत असतो. अधिकार्यांचं ठाम मत आहे बैठक झाल्याशिवाय आम्ही काहीच करु शकत नाही.
आम्ही म्हणजे कोणीही यावं आम्हाला लाथ घालावी. आम्हाला कढईत घालून सारखे तळायचे चालू आहे. लोकांना जखमा झालेल्या आहेत. पोरगं काय झालं कुठे जातं तर आईकडे जातं. आपलं दुखः, वेदना व्यक्त करायला आपण आईकडे जातो म्हणून हे धरणग्रस्त आपल्या कोयना माईकडे जात आहेत. याला तुम्ही आंदोलन काय बोलताय. ६२ वर्ष अन्याय झाल्यानंतर आम्ही आमच्या वेदना व्यक्त करायच्या नाही हे चूकीचं आहे. जाईल तिथं धरणग्रस्तांना तुम्ही जगूचं देणार नाही. धरणग्रस्तांनी मुंबईत जाऊन हमालीचं करायची का? असा सवाल शेवटी डॉ पाटणकर यांनी केला.
फोटो @ डॉ भारत पाटणकर
.jpg)
