आपल्या राज्यामध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे व तशा सूचना एससी ईआरटी आणि संबंधित विभागाला देण्यात आल्याचे राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर यांनी नुकतेच घोषित केले आहे मात्र शैक्षणिक आराखडा तयार नसताना दोन महिन्यावर येऊ घातलेल्या व जून २०२३ ला सुरु होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रासाठी इतक्या कमी वेळात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार? असा प्रश्न राज्यातील शिक्षण तज्ञांनी उपस्थित केला आहे. वास्तव परिस्थिती लक्षात घेता आपल्या राज्यामध्ये शाळांचे वेगवेगळे प्रकार आणि वेगवेगळ्या भाषेतील शाळा आहेत या सर्व घटकांची चर्चा करावी लागेलच असेही काही शिक्षणातील अभ्यासू तज्ञांचे मत आहे. ह्या सर्व अडचणी बघता राज्य सरकारांची जरी इच्छाशक्ती असली तरी ती पूर्णत्वास जाण्यासाठी अनंत आव्हाने आहेत भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रातील विविधता आणि राज्यांची आर्थिकस्थीती लक्षात घेता व राज्य आणि देशाचा आकार लक्षात घेता 15 लाखावरून अधिक शाळा 25 करोड विद्यार्थी आणि 90 लाख शिक्षकांसह जगातील दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली शिक्षण व्यवस्था हे काम पुर्वतयारी नसताना धोरणाच्या अंमलबजावणीचा शिवधनुष्य पेलवेल काय? म्हणून सध्याची शैक्षणिक घडी न बिघडवता टप्प्याटप्प्याने व नियोजनबद्ध पद्धतीने हे होणे गरजेचे आहे.अशी शिक्षणक्षेत्रात चर्चा आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण हे अतिशय आश्वासक आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये अमूलाग्र क्रांती घडवून आणणारे अपेक्षित असतानाच त्याची अंमलबजावणी कशी करायची त्याचे नियोजन काय आहे? आपल्या राज्यामध्ये ते लागू करत असताना शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असलेले घटक पालक शिक्षक विद्यार्थी संस्थाचालक व शासन यांच्या भूमिका काय असतील अंमलबजावणी करत असताना यांना लागणारा आर्थिक निधी कसा उपलब्ध करून दिल्या जाईल? आपल्या राज्यामध्ये जी शैक्षणिक संरचना आहे त्या संरचनेमध्ये सर्व भाषिकांचा प्रश्न कसा सुटेल याचे उत्तर मात्र कोणीही देण्यास तयार नाही या सर्व बाबींचा विचार करून हे शैक्षणिक धोरण भीती मुक्त वातावरणामध्ये कसे प्रभावी आणि कार्यक्षम करता येईल ही अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना प्रत्येक घटक करत आहे यामध्ये शंका नाही मुळातच हे धोरण जाहीर झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षात कोरोना महामारीचा सामना करत या धोरणातील महत्त्वाचे टप्पे जरी पुर्ण करण्यात आली असले तरी या धोरणाच्या बाबतीत आपले फायदे तोटे कोणते याबाबत सर्वच स्तरावर चर्चा झाली.
मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी लागणारे प्रशिक्षणे साहित्य व संरचणा व गरजा आणी डबघाईला आलेल्या मराठी सरकारी निमसरकारी शाळा विनाअनुदानित शाळांमध्ये अत्यंत कमी वेतनात शिक्षकांना करावे लागत असलेले श्रम या व अशा भौतिक सुविधा सोबत शैक्षणिक उपक्रमांना जीवंत ठेवण्यासाठी पुरविण्यात येणारा आर्थिक स्त्रोत तसेच याबद्दल राज्यसरकारची भूमिका याबाबत आपण आजही अनभिज्ञच आहोत. पचायला जड जाणारे परंतु आवश्यक असलेले नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे नव्या आर्थिक धोरणामध्ये मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषेला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे हे सर्व राबवत असताना राज्याकडे भरपूर निधी असावा ही किमान अपेक्षा आहे शिक्षण मंत्रालयाने बहुचर्चित अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट हा उपक्रम आणला आहे या उपक्रमाद्वारे उच्च शिक्षणातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले होऊ शकतील व तिसरी पर्यंत विद्यार्थ्यांचे वाचन लेखन आणि संख्याशास्त्र शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी निपुण भारत मिशन हा उपक्रम आणला गेला आहे पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम विद्या प्रवेश, शिक्षण अध्ययनासाठीचे दीक्षा ॲप आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी निष्ठा हा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे उपक्रम सरकारकडून आणण्यात आले आहेत महत्त्वाचे म्हणजे या उपक्रमाची अंमलबजावणी केंद्रात आणि राज्यांमध्ये जे सारखे सरकार आहे त्या राज्यांमध्ये जोरदार करण्यात आली आहे यामध्ये 24 ऑगस्टला नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे काही प्रमाणामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची व त्यातील उपक्रमांची अंशतः अंमलबजावणी मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांनी करण्याचा प्रयत्न केला आहे महाराष्ट्रामध्ये ते कितपत यशस्वी होईल यामध्ये जरी साशंकता असली तरी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन राज्य सरकारला ही भूमिका पार पाडावी लागेल एकेरी घोषणा करून ही अंमलबजावणी होणे अत्यंत कठीण असे काम वाटते हे शैक्षणिक धोरण घाईघाईने लागू करताना आपल्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविधता आणि आकार लक्षात घेता देशाला आणि राज्याला एक मोठ्या आव्हान यानिमित्ताने पेलावे लागेल शालेय शिक्षणाप्रमाणेच उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा आकारही फार मोठा आहे ए आय एस एच इ या २०१९ च्या अहवालानुसार भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात जवळपास हजार विद्यापीठे३९१३१ महाविद्यालये आणि दहा हजार सातशे पंचवीस इतकी स्वायत्त संस्थांमध्ये मिळून जवळपास चार करोड विद्यार्थी आज मीतीस शिक्षण घेत आहेत
राज्य जिल्हा तसेच तालुकास्तरावरील सर्व भागधारकांना एकत्रित आणून या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे ही एक अत्यंत कठीण बाब ठरणार आहे विलक्षण प्रकारची विविधता असलेल्या राज्यांमध्ये तसेच जिल्हास्तरीय विविध भागधारकांची सामायिक जबाबदारी व मालकीची भावना निर्माण करणे हे देशातील आणि राज्यातील शिक्षण मंत्रालयासमोरील एक मोठे आव्हान आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशाच्या राज्याच्या आणि त्या त्या राज्यातील सरकारांच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये निधीची कमतरता आहे महाराष्ट्रामध्ये निधीच्या बाबतीत शिक्षण क्षेत्र हे सदैव सावत्रपणाचा बळी ठरले आहे हे मागील काही घटनांवरून व सद्यस्थितीतील परिस्थितीवरून सातत्याने जाणवत आहे सरकारी व निमसरकारी शाळांच्या शिक्षकांच्या पगारासाठी सुद्धा दर महिन्याला निधीची वाट आपल्याला पहावी लागते हे सुद्धा आपल्याला विसरता येणार नाही आपली शैक्षणिक व्यवस्था ही नोकरशाहीवर अवलंबून असल्यामुळे व नवीन कल्पना आणि वाढीच्या क्षमतेस शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रतिकूल वातावरण सध्या तरी आपल्याला दिसत आहे हे सर्व कस्तुरी रंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने सुद्धा निदर्शनास आणून दिलेले आहे अशा या परिस्थितीमध्ये पारंपारिक शिक्षणाकडून प्रयोगात्मक शिक्षण व टीकात्मक विचारापर्यंत जाण्यासाठी ही शिक्षण व्यवस्था चालवणाऱ्या लोकांच्या व सोबतच शिक्षक विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टिकोनात सुद्धा बदल होणे अपेक्षित आहे
यामध्ये आणखी महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की हे धोरण मुख्यत्वे केंद्र आणि राज्यामधील सहकार्यांवर अवलंबून आहे या धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसह विविध भागधारकांच्या योगदानामधून तयार केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मुख्यत्वे राज्यांच्या सक्रिय सहकार्यावर अवलंबून आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतांश सेवांवर आधारित शैक्षणिक उपक्रम हे राज्य सरकारकडून चालवले जातात यापेक्षाही जी महत्त्वाची बाब आहे ती ही आहे की या धोरणाच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे भारतातील व आपल्या राज्यातील जवळपास 70 टक्के शालेय आणि उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था ह्या खाजगी आहेत तसेच एकूण संख्येच्या जवळपास 60 ते 70 टक्के विद्यार्थी खाजगी संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत खाजगी क्षेत्र आर्थिक संसाधने व नावीन्यपूर्ण कल्पना प्रदान करतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
या धोरणाच्या प्रक्रियेसाठी खाजगी क्षेत्राचे योगदान मिळवणे व त्यातील एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून खाजगी क्षेत्राच्या योगदानाला मान्यता देणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे याबद्दल सध्यातरी राज्य सरकारची भूमिका कुठे स्पष्ट झालेली दिसत नाही म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा शिवधनुष्य यांना पेलवेल काय ?हा प्रश्न मनामध्ये येतो याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे विविध उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी येत्या दशकात पुरेल अशा संसाधनांची गरज लागणार आहे या संदर्भात या धोरणात म्हटल्याप्रमाणे नव्या धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाला व राज्याला शैक्षणिक खर्चासाठी एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च वाढवावा लागेल आतापर्यंत आपल्याला देण्यात आलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष पूर्तता याचा विचार केल्यास हे काम नक्कीच कठीण आहे हे सुद्धा दिसून येत आहे म्हणून राज्य सरकारांनी या संदर्भामध्ये अंमलबजावणी करत असताना समाज शैक्षणिक संस्था शिक्षक आणि संस्थाचालक यांना कृपा करून वेठीस धरण्याचा प्रकार करू नये अशी चर्चा सध्यातरी शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे
आज रोजी तरी राज्य जिल्हा तालुका पातळीवरील विविध घटकांना या धोरणाच्या अंमलबजावणी मध्ये सहभागी करून घेणे हे एक अवघड काम आहे सोबतच क्षमता आर्थिक संसाधने तसेच नवीन कल्पना निर्मितीसाठीच्या अनुकूल वातावरणाची कमतरता ही असल्याचे दिसून येते परंतु या सर्वांमध्ये जन्मत तयार करणे इतकेच काम महत्त्वाचे नसून नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश संघराज्य प्रणाली मध्ये व सुधारणांमध्ये योगदान देणाऱ्या राज्यांची क्षमता यावर अवलंबून आहे या अडचणीवर मात करणाऱ्या राज्य सरकारला या शैक्षणिक वर्षात हे धोरण लागू करण्यासाठी अनंत शुभेच्छा!- प्रा.नरेंद्र लखाडे अकोला
.jpg)
